उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. सोमवार (29 जून) को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की और जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए.
राज्य में अब तक 99 फीसदी से ज्यादा गणना फॉर्म बंटे
बैठक में सामने आया कि राज्य में अब तक 99 फीसदी से ज्यादा गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जबकि इनके डिजिटाइजेशन का काम 92 फीसदी से अधिक पूरा हो गया है. जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो अल्मोड़ा और चंपावत इस मामले में सबसे आगे निकल गए हैं, जहां शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो चुका है.
इसके बाद बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 97 फीसदी, टिहरी गढ़वाल में 96 फीसदी, उत्तरकाशी में 95 फीसदी, चमोली और पौड़ी गढ़वाल में 94 फीसदी, रुद्रप्रयाग में 93 फीसदी काम हो चुका है. वहीं नैनीताल और ऊधमसिंह नगर 91 फीसदी पर हैं, जबकि देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े और घनी आबादी वाले जिलों में अभी 88 फीसदी डिजिटाइजेशन पूरा हो पाया है.
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सभी जिलों को बधाई दी, लेकिन साथ ही कुछ अहम निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रगति पर संतोष जताते हुए सभी जिलों को बधाई दी, लेकिन साथ ही कुछ अहम निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को ‘अन-कलेक्टेबल’ यानी जिनकी जानकारी अब तक जुटाई नहीं जा सकी है, उस श्रेणी में डाला गया है, उनका एक बार फिर से सत्यापन कराया जाए, ताकि कोई पात्र मतदाता सूची से छूटने न पाए. जिन जिलों में डिजिटाइजेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है, उन्हें भी अब मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की तैयारियों में जुट जाने को कहा गया है.
इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को यह भी हिदायत दी कि वे एएसडी सूची की बूथवार समीक्षा खुद करें, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे और मतदाता सूची पूरी तरह सटीक तैयार हो सके. बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास के अलावा सभी जिलों के जिलाधिकारी और ईआरओ भी मौजूद रहे.
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