महोबा में पंचायत सहायकों का प्रदर्शन:₹6,000 मानदेय के विरोध में 14 जून तक ऑनलाइन हाजिरी का बहिष्कार।

महोबा में पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कबरई ब्लॉक अध्यक्ष अमित शिवहरे के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक पंचायत सहायकों ने सहायक विकास अधिकारी को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 14 जून तक ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार करने की घोषणा की है और 15 जून को लखनऊ में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। महोबा जनपद के कबरई ब्लॉक में पंचायत सहायक अपनी बदहाली और शोषण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष अमित शिवहरे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सहायक विकास अधिकारी राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रोशनी, अनीता, रविंद्र, लक्ष्मी विश्वकर्मा और रोहित कुमार समेत कई पंचायत सहायक मौजूद रहे। पंचायत सहायकों की मुख्य मांगों में वर्तमान में मिल रहे 6,000 रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करना या राज्य की न्यूनतम कुशल मजदूरी दर लागू करना शामिल है। वे अनुबंध व्यवस्था को समाप्त कर एक स्थायी और स्पष्ट सेवा नियमावली बनाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, महिला पंचायत सहायकों ने शादी के बाद स्थानांतरण और समायोजन की नीति तय करने, विभागीय पहचान पत्र जारी करने और सभी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें मात्र 6,000 रुपये के अल्प मानदेय में चौबीसों घंटे और अन्य विभागों का भी काम करना पड़ता है। ग्राम पंचायत स्तर पर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी डिजिटल और सीएससी सेवाएं प्रदान करने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। ग्राम पंचायत बरबई की पंचायत सहायक रोशनी ने बताया कि उनके काम के घंटे तय नहीं हैं। उन्हें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, जब भी विभागीय साइट चलती है, काम करना पड़ता है। पंचायत सहायकों से बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के दूसरे विभागों का भी काम कराया जा रहा है। विभागीय एंड्रॉयड फोन, इंटरनेट-स्टेशनरी का बजट और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ​कबरई ब्लॉक के 94 ग्राम पंचायतों के इन सहायकों ने साफ कर दिया है कि 14 जून तक वे ऑनलाइन हाजिरी और मोबाइल आधारित कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। यदि दो सप्ताह में सरकार ने उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो 15 जून को लखनऊ के ईको गार्डन में प्रदेश स्तरीय विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, सहायक विकास अधिकारी राकेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि मानदेय वृद्धि और तकनीकी संसाधनों से जुड़े इस ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है।



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