उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। पिछले साल से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया में कई जगह लापरवाही सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
विभाग ने कहा है कि व्यावसायिक कोर्स की ट्रेडों में 25 से कम प्रवेश होने पर प्रधानाचार्य का दायित्व तय होगा। उन पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यह कवायद छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करने के लिए है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9वीं और 11वीं में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य की है।
इसमें अधिक से अधिक छात्रों को विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद चयनित विद्यालयों में कुछ प्रधानाचार्यों ने जानबूझकर छात्रों का प्रवेश नहीं लिया है। इससे छात्र संख्या काफी कम हो रही है, जिस पर विभाग ने नाराजगी जताई है।
अधिक से अधिक प्रवेश लेने को करें प्रोत्साहित
माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस से कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत कम से कम 25 छात्र संख्या निर्धारित है। विशेष परिस्थिति में यह संख्या 10 हो सकती है। निदेशक ने छात्रों को व्यावसायिक ट्रेडों में अधिक से अधिक प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है।
प्रधानाचार्यों को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 25 से कम छात्र संख्या होने पर संबंधित प्रधानाचार्य पर विधिक कार्रवाई होगी। इसकी जानकारी निदेशालय को भी देनी होगी।
विषय विशेषज्ञों की उपेक्षा पर नाराजगी
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विषय विशेषज्ञों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर भी नाराजगी व्यक्त की है। चयनित विद्यालयों में इन विशेषज्ञों को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ड्यूटी नहीं दी जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हें कक्ष निरीक्षक नहीं बनाया जा रहा। निदेशक ने विषय विशेषज्ञों की मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
