उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को नई मजबूती देने जा रही है. इसी क्रम में 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे.
इस पहल के माध्यम से विभाग के लगभग 10 लाख स्थायी एवं संविदा शिक्षक तथा कर्मचारी एसबीआई के विशेष सैलरी पैकेज के साथ व्यापक बीमा सुरक्षा और अन्य बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. प्रस्ताव के अनुसार एमओयू के दायरे में विभाग के लगभग 4.50 लाख स्थायी तथा 5.50 लाख संविदा कार्मिक शामिल होंगे. इनमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, समग्र शिक्षा के कार्मिक, मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े कर्मचारी तथा विभाग के अन्य संबद्ध कार्मिक शामिल हैं. उद्देश्य सभी पात्र कार्मिकों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है.
यह समझौता शिक्षकों और कर्मचारियों को केवल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा. प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े प्रत्येक पात्र कार्मिक को आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के साथ मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिले, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और सशक्त बन सके.
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स्थायी कार्मिकों को मिलेगा व्यापक सुरक्षा पैकेज
एसबीआई के सैलरी पैकेज के अंतर्गत पात्र स्थायी कार्मिकों को ₹10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ₹1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ₹1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर तथा ₹1.60 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इसके साथ ही किसी अनहोनी की स्थिति में कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड-ऑन कवर उपलब्ध कराया जाएगा.
संविदा कार्मिकों को भी मिलेगा विशेष सुरक्षा कवच
एमओयू के अंतर्गत ₹10 हजार से अधिक नेट मासिक वेतन पाने वाले संविदा कार्मिकों को ₹30 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा. स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹30 लाख तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹15 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा एयर एक्सीडेंट की स्थिति में ₹30 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा. किसी अनहोनी की स्थिति में कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड-ऑन कवर उपलब्ध कराया जाएगा. ₹10 हजार से कम नेट मासिक वेतन पाने वाले कार्मिकों को जीरो बैलेंस खाते एवं रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर ₹1 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा.
एसबीआई वेतन खाताधारकों को मिलेगा स्वतः लाभ
एमओयू लागू होने के बाद जिन कार्मिकों के वेतन खाते पहले से भारतीय स्टेट बैंक में हैं, उन्हें एसबीआई के सैलरी पैकेज में परिवर्तित किया जाएगा. जिन कार्मिकों के वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में नहीं हैं, उन्हें एसबीआई में वेतन खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे भी एमओयू के अंतर्गत उपलब्ध सभी लाभों का लाभ प्राप्त कर सकें.
