उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खेरेश्वर मंदिर के समीप स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर को हटाने के नोटिस के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया है. श्री बालाजी शक्ति मंदिर सेवा समिति ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मंदिर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या उसे हटाने की कोशिश की गई, तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा.
समिति के इस रुख के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है और मामला अब संवेदनशील रूप लेता जा रहा है. मंदिर समिति का कहना है कि यह बालाजी मंदिर वर्ष 2008 से पहले स्थापित है और क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है.
क्षेत्र का प्रमुख स्थल है यह मंदिर
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र रहा है. ऐसे में इसे हटाने का निर्णय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. समिति ने अपने पक्ष में कई कानूनी और प्रशासनिक तर्क भी पेश किए हैं. उनका कहना है कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था, उस समय जारी किए गए ‘Section 3G Award’ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मंदिर का केवल एक सीमित हिस्सा ही अधिग्रहण की सीमा में आता है.
साथ ही यह भी कहा गया था कि इस विषय का समाधान मंदिर समिति और संबंधित प्राधिकरण के बीच आपसी सहमति से किया जाएगा. समिति का आरोप है कि वर्तमान में NHAI इन शर्तों की अनदेखी कर रहा है.
हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया
इसके अलावा, समिति ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें 2009 से पहले बने धार्मिक ढांचों को बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे. समिति का दावा है कि यह मंदिर न तो अवैध है और न ही अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, बल्कि यह निजी भूमि पर स्थापित है. ऐसे में इसे ‘अवैध कब्जा’ बताकर हटाने की कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है.
समिति ने यह भी बताया कि वर्ष 2012 में भी इसी मुद्दे को लेकर न्यायालय में मामला गया था, जिसमें उनके पक्ष को सही मानते हुए NHAI को पीछे हटना पड़ा था. इसके बावजूद एक बार फिर उसी मुद्दे को उठाकर कार्रवाई करना समिति को परेशान करने जैसा है.
NHAI ने धारा 26 के तहत जारी किया नोटिस
वर्तमान में NHAI द्वारा धारा 26 के तहत नोटिस जारी कर मंदिर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस पर मंदिर समिति ने कड़ा विरोध जताया है. समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण क्षेत्र के लिए जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जा सकता.
समिति ने सुझाया विकल्प
समिति ने एक वैकल्पिक समाधान भी प्रस्तावित किया है. उनका सुझाव है कि ‘पिलर बेस फ्लाईओवर’ का निर्माण कर मंदिर को सुरक्षित रखा जा सकता है. उनका कहना है कि देश के कई हिस्सों में इस तरह के समाधान अपनाए गए हैं, जहां धार्मिक स्थलों को बचाते हुए विकास कार्य पूरे किए गए हैं. ऐसे में अलीगढ़ में भी यही तरीका अपनाया जा सकता है.
इस मुद्दे को लेकर मंदिर समिति ने जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसे मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है. समिति ने मांग की है कि किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाए. मामला अब न्यायालय में भी विचाराधीन है. अलीगढ़ जिला न्यायालय में इस संबंध में सुनवाई चल रही है, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है. जब तक न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
नितिन गडकरी से भी कर चुके मुलाक़ात
मंदिर समिति ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले को उच्च स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की है. 21 अप्रैल 2026 को समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद उनके कार्यालय की ओर से लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को मामले की तकनीकी दृष्टि से पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे.
हालांकि, इसके बावजूद NHAI के परियोजना निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल अजित यादव द्वारा जिला प्रशासन को यह जानकारी दी गई है कि मंदिर समिति ने नोटिस के बावजूद स्वयं मंदिर को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की है. इस पर समिति का कहना है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और समाधान के प्रयास जारी हैं, तो इस तरह का दबाव बनाना उचित नहीं है.
स्थानीय लोगों में भी इस मुद्दे को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है. कई सामाजिक संगठनों और धार्मिक समूहों ने मंदिर समिति के समर्थन में आवाज उठाई है. उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने जबरन कार्रवाई की, तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं, प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
